नाशिक महानगरपालिका निवडणुकांच्या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी अवघे काही तास बाकी असताना उपलब्ध माहितीनुसार भारतीय जनता पक्षाने घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णयामुळे नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. भाजपाने जाहीर केले आहे की आगामी महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये मंत्री, खासदार आणि आमदारांच्या जवळच्या नातेवाईकांना उमेदवारी दिली जाणार नाही. घराणेशाहीला आळा घालून सामान्य कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याचा हा निर्णय मानला जात असून, तो केवळ राजकीय नव्हे तर नैतिक दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा ठरत आहे.
नाशिक शहराच्या राजकारणात यापूर्वी अनेक वेळा नेत्यांचे नातेवाईक निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्याचे चित्र पाहायला मिळाले आहे. त्यामुळे अनेक प्रभागांमध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण होत असे. मात्र भाजपाच्या या निर्णयामुळे चित्र बदलताना दिसत असून, तळागाळात काम करणाऱ्या, वर्षानुवर्षे पक्षाशी निष्ठा राखणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. काही प्रभागांमध्ये नातेवाईक उमेदवारांनी माघार घेतल्याची चर्चा सुरू असून, इच्छुक कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी आणि हालचाली वाढल्या आहेत.
भाजपाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये केवळ ओळखीच्या किंवा नातेसंबंधांच्या आधारे नव्हे, तर काम, जनसंपर्क आणि कार्यक्षमता यांच्या आधारे नेतृत्व घडवण्याचा पक्षाचा मानस आहे. नाशिकसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरासमोर पाणीटंचाई, वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था, ड्रेनेज आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची अंमलबजावणी असे अनेक गंभीर प्रश्न असून, त्यासाठी जबाबदार आणि सक्षम नगरसेवकांची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
या निर्णयामुळे नाशिकमधील राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भाजपाच्या या भूमिकेमुळे इतर राजकीय पक्षांवरही घराणेशाहीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचा दबाव वाढल्याचे चित्र आहे. नागरिकांमध्येही या निर्णयाचे स्वागत होत असून, “नावापेक्षा कामाला महत्त्व मिळावे” अशी भावना अनेक नाशिककर व्यक्त करत आहेत. आगामी नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाचा हा निर्णय कितपत प्रभावी ठरतो आणि त्याचा मतदारांच्या निर्णयावर कसा परिणाम होतो, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागून राहिले आहे.